ਪ੍ਰਦੀਪ ਚਿੱਜੜ
29 ਅਕਤੂਬਰ 2025
29 ਅਕਤੂਬਰ 1919 ਨੂੰ, ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸੰਸਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ (Women’s Parliamentary Rights Act) ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਾਊਸ ਆਫ਼ ਰੈਪਰਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵਜ਼ (ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ) ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਗਿਆ।
ਇਹ 26 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦਾ ਕਦਮ ਸੀ — ਜਦੋਂ 1893 ਦੇ ਚੋਣ ਐਕਟ (Electoral Act 1893) ਰਾਹੀਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਿੱਲ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇਣ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਲਈ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ।
1893 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਵਾਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇਣ ਲਈ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ, ਪਰ ਉਹ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਵੁਮੈਨ (NCW) ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ 1905 ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਇਹ ਲਹਿਰ ਵੀ ਠੰਡੀ ਪੈ ਗਈ। ਅਗਲੇ ਦਹਾਕੇ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਪਹਿਲੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਸਮੇ ,  ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਈ। 1918 ਵਿੱਚ NCW ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਇਸਨੇ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਅਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਉਮਰ-ਇ-ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ (age of consent) ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਲੋੜ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਦ ਰਾਜਨੀਤਿਗਣ ਆਪਣੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। 1918 ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਾਕਤ ਮਿਲੀ।

ਹਾਲਾਂਕਿ 1919 ਦੇ ਐਕਟ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ (House of Representatives) ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਉੱਪਰੀ ਸਦਨ (Legislative Council) ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਮੈਂਬਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਅਸਲ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਸੀ, ਪਰ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1941 ਤੱਕ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਪਹਿਲੀਆਂ ਦੋ ਔਰਤਾਂ 1946 ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਐਕਟ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਸੱਤ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਤਿੰਨ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਲੜੀ — ਰੋਸੇਟਾ ਬੌਮ (Parnell), ਐਲੀਨ ਕੁਕ (Thames) ਅਤੇ ਐਲਨ ਮੇਲਵਿਲ (Grey Lynn)। ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਹਾਰ ਗਈਆਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਐਲਨ ਮੇਲਵਿਲ, ਜੋ ਸ਼ਾਸਕ ਰਿਫਾਰਮ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਖੜ੍ਹੀ ਸੀ, ਲੇਬਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਰਹੀ।

ਅਗਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਰ ਦੱਸ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੇਸਫਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਦ ਤੱਕ ਕਿ 1933 ਵਿੱਚ ਐਲਿਜ਼ਾਬੇਥ ਮੈਕਕੌਮਜ਼ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ (MP) ਨਹੀਂ ਬਣੀ।