ਪ੍ਰਦੀਪ ਚਿੱਜੜ
ਆਕਲੈਂਡ:- 30 ਅਕਤੂਬਰ 2025

ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤੁਗਲਕਾਬਾਦ ਵਿਖੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਸੰਸਾਰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਅੱਠ ਦਸ ਕਰੋੜ ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਪਿਆ। ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਧੁੱਪੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਲੜਨਾ ਪਿਆ, ਕੋਟ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਕੌਮ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਛੇ ਤੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਤਸੀਹੇ ਝੱਲਣੇ ਪਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਾਲੜੂ ਜਿਲ੍ਹਾਂ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਲੰਧਰ ਤੇ ਪਿੰਡ ਧਲੇਤਾ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਹੀ ਜੈਤਪੁਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨਾਥ ਜੀ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਸਕੂਲ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਵੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹੈ। ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨੋ ਵਿਵਾਦ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਫਤਰ ਪੁੱਜੇ, ਅਸੀਂ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਤਿੰਨੋ ਵਿਵਾਦ ਸੁਖੀ-ਸਾਂਦ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਜਿੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਉਥੇ ਹੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਧਾਨਿਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਜੱਜ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਨ। ਸਾਲ 2028 ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਗਰੀਬ ਨਿਮਾਣਾ ਨਿਆਸਰਾ ਨਿਓਟਾ ਨਿਪੱਤਾ ਨਿਧਿਰਾ ਨਿਘਰਾ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟਾਫ਼ ਅਤੇ  ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕਮੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਫਤਰ ਕੋਲ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾ ਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਫਤਰ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਬਣਾਉਣ, ਤਾਂ ਕਿ 5000 ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਫਾਈਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਾਈਲ ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਪਟੇ ਤੇ ਚੜ ਸਕੇ। ਆਪ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਫਾਈਲ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਫਾਈਲਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਫਾਈਲਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵੀ ਫਾਈਲਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਫਤਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੇ, ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਤਰੀਕਾਂ ਦਫਤਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਜੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਦਰਜ ਕਰਵਾਓ। ਨਿੱਜੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਮੌਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਕੇ ਕੇਸ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਆਧਾਰ ਸਬੂਤ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਮਜਬੂਤ ਸਬੂਤ ਹੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਪੱਖੀ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।