ਪ੍ਰਦੀਪ ਚਿੱਜੜ

ਆਕਲੈਂਡ:- 05 ਜੂਨ  2026

ਆਕਲੈਂਡ ਦੀ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ  ਇਕ  ਕਰਮਚਾਰੀ  ਨੂੰ ਲਗਭਗ $45,000 ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸੰਬੰਧ ਅਥਾਰਟੀ (ERA) ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਬਦਲੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲੇ ਗਏ ਸਨ।
ਲਾਨ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ 7 Solutions Limited ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ $44,750 ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਅਤੇ $16,000 ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਇਕਲੌਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਵਾਧੂ $8,000 ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ERA ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਇਮਨ ਗ੍ਰੀਨਿੰਗ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੰਪਨੀ $44,750 ਦੀ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਰਕਮ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ।
ਲੇਬਰ ਇੰਸਪੈਕਟੋਰੇਟ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕੈਟਰੀਓਨਾ ਆਈਕੇਨਾਸਿਓ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ “ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਸ਼ੋਸ਼ਣ” ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਇੱਥੇ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਵਸੂਲੀ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਇਹ ਨੌਕਰੀ ਮੁਫ਼ਤ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ।”
ਗ੍ਰੀਨਿੰਗ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਭੁਗਤਾਨ Wages Protection Act 1983 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਸਨ, ਜੋ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਜੋ ਅਗਸਤ 2023 ਵਿੱਚ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਆਇਆ ਸੀ।
ERA ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਲਈ ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੁੱਲ $44,750 ਅਦਾ ਕੀਤੇ। ਉਹ 25 ਸਤੰਬਰ 2023 ਤੋਂ 1 ਸਤੰਬਰ 2024 ਤੱਕ 7 Solutions Limited ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ।
ਲੇਬਰ ਇੰਸਪੈਕਟੋਰੇਟ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਿਲੀ ਜਦੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ।
ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਕ ਰਿਕਾਰਡਾਂ, WhatsApp ਸੁਨੇਹਿਆਂ ਅਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਦੇ ਸਬੂਤ ਮਿਲੇ।
ਗ੍ਰੀਨਿੰਗ ਨੇ ਇਹ ਦਲੀਲਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਇਹ ਰਕਮ ਪਰਿਵਾਰਕ ਕਰਜ਼ੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਰਣੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਭੁਗਤਾਨ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ।
ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਖੁਦ ਇਹ ਭੁਗਤਾਨ ਮੰਗੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਦੋਹਾਂ ਪੱਖਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਭੁਗਤਾਨ ਤੀਜੇ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਗ੍ਰੀਨਿੰਗ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੈਣ-ਦੇਣਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੈਸਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਨਤੀਜਾ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਪੈਸੇ ਮੰਗ ਕੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ।
ਆਈਕੇਨਾਸਿਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੀਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਹੋਣ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਆਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੇਠ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਪੈਸੇ ਲੈਣਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਅਕਸਰ ਨੌਕਰੀ ਜਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯੋਗਦਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।”
“ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ‘ਤੇ ਕਈ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪੈਸੇ ਭੇਜੇ, ਜੋ ਇੱਕ ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਅਸਮਾਨ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਿਯੋਗਦਾਤਾ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਆਈਕੇਨਾਸਿਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ।
“ਲੇਬਰ ਇੰਸਪੈਕਟੋਰੇਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਹਿਚਕਿਚਾਏਗਾ ਨਹੀਂ।”