ਪ੍ਰਦੀਪ ਚਿੱਜੜ
ਆਕਲੈਂਡ:- 23 ਅਗਸਤ 2026

ACT ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਆਫ਼ ਰਾਈਟਸ ਐਕਟ, ਕਾਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਐਕਟ ਅਤੇ ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਮੁੱਖ ਕਾਨੂੰਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ACT ਦੇ ਨੇਤਾ ਡੇਵਿਡ ਸੀਮੋਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ “ਸਭ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਭਵਿੱਖ” ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨਾਲ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਹੋਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਸੀਮੋਰ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਸਦ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏਗੀ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਹਰ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਾਸੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅੱਗੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕਾਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸਿਧਾਂਤ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼
ACT ਨੇ ਕਾਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਸਿਧਾਂਤ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਰਵੋਚਤਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅੱਗੇ ਸਾਰੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ACT ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹਿੱਸੇ ਹਨ।
ਸੀਮੋਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ACT ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸੰਸਦ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਦਾਂ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਹੈ।