ਪ੍ਰਦੀਪ ਚਿੱਜੜ

ACT ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ ਉੱਪਰ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ

ਆਕਲੈਂਡ  :- 06 ਮਾਰਚ  2026

ACT ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਮਰ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ “ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤੈਅ” ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ
ACT ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਬਣੀ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਚੁਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਲਈ ਉਮਰ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ।
ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ’ਤੇ “ਵੱਖਰੀ ਰਾਇ” ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਨਿੱਜਤਾ (ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ) ਅਤੇ ਅਭਿਵੈਕਤੀ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਰਕਫੋਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੇ ਦਰਸਾਇਆ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕਾਰਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨੁਕਸਾਨ ਗੰਭੀਰ ਹੈ, ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਯੰਤਰਕ (ਰੈਗੂਲੇਟਰ) ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਡੀਪਫੇਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।
ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੰਸਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਅੰਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ’ਤੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕੈਥਰੀਨ ਵੇੱਡ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਵੱਖਰਾ ਨਿਯਮਕਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ACT ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਪਰਮਜੀਤ ਪਰਮਾਰ ਨੇ  ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਰਕਫੋਰਸ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਬਾਰੇ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ “ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਹੱਲ” ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਸਿੱਧੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵੱਲ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਚਰਚਾ ਉਸੇ ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਕੇਂਦਰਿਤ ਰਹੀ, ਪਰ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਏਰਿਕਾ ਸਟੈਨਫੋਰਡ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ।
ਪਰਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅਜ਼ਾਦ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਬੂਤਾਂ ਅਤੇ ਮਿਲੀ ਸਲਾਹ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਨੇ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਪਰਮਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਐਪਸ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਜਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛਿਆ, “ਤੁਸੀਂ ‘ਨਿਊਡੀਫਾਈ’ ਐਪਸ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰੋਂਗੇ?”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਵਾਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖੰਗਾਲਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਵਰਤਾਅ (ਬਿਹੇਵਿਅਰ) ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਲਗਾਤਾਰ ਬਦਲਦੀ ਰਹੇਗੀ।
ਚੁਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ