ਪ੍ਰਦੀਪ ਚਿੱਜੜ

ਆਕਲੈਂਡ  :- 15 ਫਰਵਰੀ 2026

ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੁਫ਼ਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ (Free Trade Agreement) ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਲੇਬਰ ਆਗੂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਜੋ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੇਬਰ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕੇ।
Chris Hipkins ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ Christopher Luxon ਨੇ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ‘ਤੇ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਲਗਾ ਕੇ “ਆਪਣਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਐਜੰਡਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਖਰਾਬ ਕੀਤੀ”।
ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਲਕਸਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਹਿਪਕਿਨਸ ਨੇ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ — ਅਗਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ $33 ਬਿਲੀਅਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਅਤੇ “ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿ ਜੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਇਕ-ਤਰਫ਼ਾ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੇਬ, ਸ਼ਹਿਦ ਅਤੇ ਕੀਵੀਫਲ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਪਹੁੰਚ ਰੱਦ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਹਿਪਕਿਨਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੇਬਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਮਝੌਤੇ “ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਤਾਂ ਲੇਬਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਿਪਕਿਨਸ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ — ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਆਏ — ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।