ਪ੍ਰਦੀਪ ਚਿੱਜੜ

ਆਕਲੈਂਡ:- 22 ਮਈ 2026

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 3 ਤੋਂ 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਆਉਟਸੋਰਸ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ,   ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਲੋ
  16 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ  ਹੇਈ  ਖਤਮ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਮਿਊਂਸਿਪਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿਚਾਲੇ ਤੀਸਰੇ ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਬਾਤਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ।
ਰਾਜ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ 16 ਦਿਨਾਂ ਲੰਬੀ ਹੜਤਾਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਮੰਗਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲੀਆਂ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਰਾਜ ਭਰ ਦੀਆਂ ਮਿਊਂਸਿਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ, ਕੌਂਸਲਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ ਸਬੰਧੀ ਕੰਮ ਤੁਰੰਤ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁਲ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਮਿਊਂਸਿਪਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿਚਾਲੇ ਤੀਸਰੇ ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਮਿਊਂਸਿਪਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਗਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੰਗਾਂ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਹੜਤਾਲ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ:
• ਆਉਟਸੋਰਸ ਤੋਂ ਕਾਂਟ੍ਰੈਕਟ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਤਬਦੀਲੀ:
ਖਤਰਨਾਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ — ਜਿਵੇਂ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਪੰਪ ਓਪਰੇਟਰ ਅਤੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਓਪਰੇਟਰ — ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਟਸੋਰਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਕਾਂਟ੍ਰੈਕਟ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ।
• ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ:
ਕਾਂਟ੍ਰੈਕਟ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਲੋਕਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਅਤੇ ਮਿਊਂਸਿਪਲ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੱਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ 30 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਰਾਜ ਭਰ ਦੀਆਂ ਮਿਊਂਸਿਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ, ਕੌਂਸਲਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ ਕੰਮ ਤੁਰੰਤ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦਾ ਰਾਹ ਸਾਫ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।