ਪ੍ਰਦੀਪ ਚਿੱਜੜ

ਆਕਲੈਂਡ:- 23 ਅਪ੍ਰੈਲ  2026

ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਕ੍ਰਿਸ ਹਿਪਕਿਨਜ਼ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਭਾਰਤ–ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਫ੍ਰੀ ਟ੍ਰੇਡ ਅਗਰੀਮੈਂਟ (FTA) ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹਿਪਕਿਨਜ਼ ਨੇ ਅੱਜ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸਟੋਫਰ ਲਕਸਨ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਫ੍ਰੀ ਟ੍ਰੇਡ ਡੀਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਇਸ ਡੀਲ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ, ਪਰ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਟਾਰਗੇਟ ਪੂਰਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ “clawback ਵਰਗੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਟ੍ਰੇਡ ਮੰਤਰੀ ਟਾਡ ਮੈਕਲੇ ਲੰਬੇ ਵੀਕਐਂਡ ਦੌਰਾਨ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ 27 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾਂ ਉਠੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕ੍ਰਿਸ ਹਿਪਕਿਨਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰੋਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ 34 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਟੀਚੇ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ।
ਲੇਬਰ ਨੇਤਾ ਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ‘ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।” ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਹ ਡੀਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਫਰਸਟ ਨੇ ਇਸਦਾ ਕੜਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੇਬਰ ਦੀ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ।
ਲੇਬਰ ਅਤੇ ਨੇਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਅਟਕੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਕਿ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਕਿੰਨੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ।
ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ, ਨਿਰਯਾਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਇਕ ਗਠਜੋੜ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਸੰਬੰਧ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੋਰ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਵਪਾਰਕ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।