ਪ੍ਰਦੀਪ ਚਿੱਜੜ

ਆਕਲੈਂਡ:- 23 ਜੂਨ 2026

  ਲੇਬਰ  ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਕ੍ਰਿਸ ਹਿਪਕਿਨਜ਼  ਜੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ  ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਕੀਵੀਸੇਵਰ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸੁਪਰਐਨੂਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਜਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਉਮਰ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”
ਹਰ ਦੂਜੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰਐਨੂਏਸ਼ਨ (ਬੁੱਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ) ਦੇ ਖਰਚੇ ਵਜੋਂ ਲਗਭਗ 1 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਸਰਵਭੌਮ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਰਚਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਅਚਾਨਕ ਤਬਦੀਲੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਖਰਚੇ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਲਈ ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਲਾਭ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨਿਕੋਲਾ ਵਿਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰਐਨੂਏਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਸੁਪਰ (NZ Super) ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।
ਮੌਜੂਦਾ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ NZ First ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਵਿੰਸਟਨ ਪੀਟਰਜ਼ ਨੇ ਸੁਪਰਐਨੂਏਸ਼ਨ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਜਾਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਸ ਹਿਪਕਿਨਜ਼ ਨੇ ਵੀ ਸੁਪਰਐਨੂਏਸ਼ਨ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਹਿਪਕਿਨਜ਼ ਅਤੇ ਨਿਕੋਲਾ ਵਿਲਿਸ ਸੁਪਰਐਨੂਏਸ਼ਨ ਦੇ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਇੱਕੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਹਿਪਕਿਨਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ—ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੀਵੀਸੇਵਰ (KiwiSaver) ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ਵਧਾਉਣਾ, ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਬਚਤ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਜਨਮ ਸਮੇਂ ਹੀ ਬਚਤ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨਾ, ਜਿਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 1,500 ਡਾਲਰ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ—ਨੂੰ ਸੁਪਰਐਨੂਏਸ਼ਨ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।