ਪ੍ਰਦੀਪ ਚਿੱਜੜ
ਆਕਲੈਂਡ:- 26 ਅਗਸਤ  2026

ਆਕਲੈਂਡ ਦੇ ਮੇਅਰ ਵੇਨ ਬ੍ਰਾਊਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ‘ਰੇਟਸ ਕੈਪ’ ਯੋਜਨਾ ’ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ “ਇਮਾਨਦਾਰ” ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਰੇਟਸ ’ਤੇ ਹੱਦ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਆਕਲੈਂਡ ਦੇ ਰੇਟਪੇਅਰਜ਼ ਲਈ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਉਲਟਾ ਮਹਿੰਗੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਮੇਅਰ ਬ੍ਰਾਊਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੇਟਸ ਕੈਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਕਰਸ਼ਕ ਨਾਅਰੇ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੌਂਸਲਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣੇ ਹੀ ਪੈਣਗੇ।
ਬ੍ਰਾਊਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਕਲੈਂਡ ’ਤੇ City Rail Link (CRL) ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੇਅਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਟੈਕਸ ਆਮਦਨ $77 ਬਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ $115 ਬਿਲੀਅਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕੌਂਸਲ ਰੇਟਸ $1.9 ਬਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ $2.7 ਬਿਲੀਅਨ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰੇਟਸ ਕੈਪ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸਮਝ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ।
ਬ੍ਰਾਊਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀਆਂ ਕੌਂਸਲਾਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੇਲਿੰਗਟਨ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਪੂਰੇ ਫੰਡਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਵਾਧੂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ “unfunded mandates” ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੌਂਸਲਾਂ ’ਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਕਲੈਂਡ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੇਟ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਕਲੈਂਡ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੁਝ ਗੁਆਂਢੀ ਖੇਤਰ ਆਕਲੈਂਡ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਰੇਟਸ ਘੱਟ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਧੇਰੇ ਹਨ।
ਮੇਅਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੀਆਂ ਕਈ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰੇਟਸ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਜਦਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਆਕਲੈਂਡ ਦੇ ਰੇਟਪੇਅਰਜ਼ ਨੂੰ ਝੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਬ੍ਰਾਊਨ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਰੇਟਸ ਕੈਪ ਕਾਰਨ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਰੇਟਿੰਗ ਘਟਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੌਂਸਲ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਰੇਟਸ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਤੇ ਹੋਰ ਦਬਾਅ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਪਣੀ Regulatory Impact Statement ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਹੱਲ ਅਤੇ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਸਮੱਸਿਆ ਵਿਚਕਾਰ “mismatch” ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਣਵੱਤਾ ਜਾਂਚ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ’ਤੇ ਪੂਰਾ ਨਾ ਉਤਰਣ ਵਾਲਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਡੈਸਲੀ ਸਿਮਪਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਂਸਲ ਆਕਲੈਂਡ ਵਾਸੀਆਂ ’ਤੇ ਪੈ ਰਹੇ ਵਿੱਤੀ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰੇਟਸ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਘੱਟ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਲੰਬੀ ਮਿਆਦ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਮੁਤਾਬਕ 2027/28 ਤੋਂ 2033/34 ਤੱਕ ਰੇਟ ਵਾਧਾ 3.5 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਰੇਟਸ ਕੈਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ।
ਮੇਅਰ ਬ੍ਰਾਊਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰੇਟਸ ਕੈਪ ਨਾਲ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਭਾਰ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਰੇਟਪੇਅਰਜ਼ ’ਤੇ ਹੋਰ ਵੱਧ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।