ਪ੍ਰਦੀਪ ਚਿੱਜੜ

ਆਕਲੈਂਡ:- 17 ਜੂਨ 2026

ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾ ਮੁਖੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣ ਦੀ ਪੀਟਰਜ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ
ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ Winston Peters ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਜਾਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ “ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ”।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ Sir Brian Roche, ਜੋ 33 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਅਸਫਲ ਬਾਇਓਮੈਟਰਿਕਸ ਬਾਰਡਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਵੇਲੇ” ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ Erica Stanford ਨੇ Ministry of Business, Innovation and Employment (MBIE), ਜਿਸ ਦੇ ਅਧੀਨ Immigration New Zealand ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗੜਬੜ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ Immigration Biometric Upgrade ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਪੈਮਾਨੇ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਸਰਹੱਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਬਾਇਓਮੈਟਰਿਕ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ।
ਪਰ ਇੱਕ ਸਮੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸੱਤ ਸਾਲ ਚੱਲੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ‘ਤੇ 33 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਖਰਚ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਸਟੈਨਫੋਰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਸਫਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ “ਰਚਨਾਤਮਕ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ” (creative accounting) ਵਰਤ ਕੇ ਇਸ ਗੜਬੜ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਪਰ ਪੀਟਰਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ:
“ਬਿਲਕੁਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।”