ਪ੍ਰਦੀਪ ਚਿੱਜੜ
ਆਕਲੈਂਡ :- 10 ਫਰਵਰੀ 2026
ਵੈਲਿੰਗਟਨ ਦੇ ਮੇਅਰ ਐਂਡਰੂ ਲਿਟਲ ਨੇ ਮੋਆ point ਸੀਵੇਜ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਮੰਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ।
ਵੈਲਿੰਗਟਨ ਦੇ ਮੇਅਰ ਐਂਡਰੂ ਲਿਟਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਇਮਨ ਵਾਟਸ ਸਹਿਮਤ ਹਨ ਕਿ ਮੋਆ ਪਾਇੰਟ ਵੇਸਟਵਾਟਰ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸਟੋਫਰ ਲਕਸਨ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਸਾਇਮਨ ਵਾਟਸ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈਏ, ਅਸੀਂ ਨਾਕਾਮੀ ਦੇ ਕਾਰਣਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਮਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਜਦੋਂ ਮਰੰਮਤ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਮੁੜ ਨਾ ਹੋਵੇ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ ਕਿ ਜਾਂਚ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਕੋਲ ਪੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਫਿਰ ਨਾ ਆਏ।
ਲਿਟਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ‘ਤੇ ਖਰੀ ਉਤਰਦੀ ਹੈ — ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਤੰਤਰਤਾ, ਸਹੀ ਤਜਰਬਾ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਤਾਕਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਚਾਲੂ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਮਰੰਮਤ ਦੀ ਲਾਗਤ ਕੌਣ ਭਰੇਗਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਲਿਟਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਜੇ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਵੈਲਿੰਗਟਨ ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਾਂ । ਲਿਟਲ ਨੇ
ਕੋਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ।
ਲਿਟਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਮਰੰਮਤ ਦੇ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੱਕ ਉਡੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਹੀ ਅਗਲੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣਗੇ।
ਪਲਾਂਟ ਹਾਲੇ ਵੀ ਗੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਨਵਾਂ ਸਾਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਪਲਾਂਟ ਵਿੱਚ ਬਾਢ਼ ਆ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਕੱਚਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਦੱਖਣੀ ਤਟ ਵੱਲ ਵਗ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲਕਸਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ “ਅਸੀਂ ਮੇਅਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ — ਇਹਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰੀ ਨਾਕਾਮੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ।”
ਵਾਟਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੇਅਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿਆਂਗਾ।”
ਵਾਟਸ ਨੇ ਇਸ ਲੀਕ ਨੂੰ “ਬਿਲਕੁਲ ਅਸਵੀਕਾਰਯੋਗ” ਅਤੇ “ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟਜਨਕ” ਕਿਹਾ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਤ ਏਜੰਸੀਆਂ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨਗੀਆਂ।
