ਪ੍ਰਦੀਪ ਚਿੱਜੜ

ਆਕਲੈਂਡ  :-  17  ਫਰਵਰੀ  2026

ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਮੁਫ਼ਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ
ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਸਾਈਨ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ਬਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅਣਸੰਪਾਦਿਤ ਰਿਪੋਰਟ (unredacted advice) ਜਾਰੀ ਕਰੇ ਅਤੇ ਕਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੇ, ਤਦੋਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰੇਗੀ। ਕ੍ਰਿਸ ਹਿਪਕਿਨਸ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉੱਤੇ “fait accompli” (ਅਰਥਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਫੈਸਲਾ) ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ।
ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ  ਦੀਆਂ ਚੋਣਾ ਦੇ ਸਾਲ  ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਮਝੌਤੇ ਉੱਤੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਟਕਰਾਅ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਹਿਪਕਿਨਸ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸਟੋਫਰ ਲਕਸਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਸਬੰਧੀ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ।
13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ, ਲੇਬਰ ਨੇਤਾ ਨੇ ਲਕਸਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਬੇਨਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਾਠ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਇਕ ਮਹੀਨਾ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਲੇਬਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਹਿਪਕਿਨਸ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ
“ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਕੁਝ ਵਪਾਰਕ ਮੌਕੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਖਤਰੇ ਦਿੱਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨੇਸ਼ਨਲ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਉਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਮਰਥਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ।”
ਲੇਬਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਗਠਜੋੜੀ ਸਾਥੀ ਵਿੰਸਟਨ ਪੀਟਰਸ  ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਨੇਸ਼ਨਲ ਅਤੇ ਐਕਟ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਸਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਲੇਬਰ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।