ਪ੍ਰਦੀਪ ਚਿੱਜੜ

ਆਕਲੈਂਡ:-   29 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026

ਬੁੱਢੀ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖਤਾ ਵਾਲੀ ਆਬਾਦੀ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦੀ ਮੰਗ
ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਲੇਖਕ ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਬਾਦੀ ਬੁੱਢੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਨਮ ਦਰ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਸਲੀ ਵੱਖ-ਵੱਖਤਾ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ।
“People, Place and Prosperity” ਨਾਮਕ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਸੁਤੰਤਰ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ Koi Tū Centre for Informed Futures ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਸਹਿ-ਲੇਖਕ ਪੌਲ ਸਪੂਨਲੀ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੇ ਇੱਕ ਨਾਜ਼ੁਕ ਮੋੜ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅੱਗੇ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਹੁਣ 2026 ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ 2036 ਜਾਂ 2046 ਵਿੱਚ ਆਬਾਦੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਯੋਜਨਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ?”
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੌਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਨਮ ਦਰ, ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬੁੱਢੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆਬਾਦੀ, ਅਤੇ ਆਬਾਦੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਲ ਦੇ ਵਾਧੇ ਲਈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਵੱਧਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਗੇ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਸਲੀ ਵੱਖ-ਵੱਖਤਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਦੀ ਰਹੇਗੀ।
2048 ਤੱਕ:
22 ਫੀਸਦੀ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਾਸੀ 65 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋਣਗੇ।
48 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਯੂਰਪੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਸਲ ਨਾਲ ਜੋੜਣਗੇ।
ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ “ਹਾਇਪਰ-ਏਜਿੰਗ” ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿੱਥੇ 65 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਲੋਕ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 30 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣਗੇ।
ਸਪੂਨਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ:
“ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਰਚਾ ਹੈ — ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਖਰਚਾ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ। ਦੂਜਾ, ਇਸ ਬੁੱਢੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆਬਾਦੀ ਲਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਢਾਂਚਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ?”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਕਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਾਂਤੀ ਇਲਾਕਿਆਂ, ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੁੱਢੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ 2013 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਰਾਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਘਟਾਅ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਨਸਲੀ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵੱਖ-ਵੱਖਤਾ ਵਧਾਈ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਵਿੱਚ।
“ਅੱਜ ਵੱਖ-ਵੱਖਤਾ ਹੁਣ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ,” ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ।
ਸਪੂਨਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਇੱਥੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਵੀ ਵਧਿਆ ਹੈ।
“ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ — ਕਿੰਨੀ ਗਿਣਤੀ ਅਜਿਹੀ ਹੋਵੇ ਜੋ ਮੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਸਕੇ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕਰੇ?”
ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਵਧਦੀ ਨਸਲੀ ਵੱਖ-ਵੱਖਤਾ ਨਵੀਨਤਾ, ਰਚਨਾਤਮਕਤਾ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮੌਕੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਵੰਡ ਅਤੇ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਮ ਦਰ ਘਟ ਕੇ 1.55 ਜਨਮ ਪ੍ਰਤੀ ਔਰਤ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ 2.1 ਦਰ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੈ।
ਇਹ ਰੁਝਾਨ, ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਹੁਨਰਮੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਾਬਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਵਧਦੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ, ਉਤਪਾਦਕਤਾ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਪੂਨਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ, ਲਗਾਤਾਰ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਆਬਾਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
“ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਚੋਣੀ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਮਸਲੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਢਾਂਚੇ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।”