ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਧਾਂਦਲੀ ਦੇ ਸਬੂਤ ਹਨ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ Auckland Council ਦੇ CEO ਨੂੰ ਦਿਓ:  Chief Executive   ਫਿਲ ਵਿਲਸਨ ।

ਪ੍ਰਦੀਪ ਚਿੱਜੜ
ਆਕਲੈਂਡ :- 02 ਸਤੰਬਰ  2026

ਮੈਨੂਰੇਵਾ ਲੋਕਲ ਬੋਰਡ ਦੀ 2025 ਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਕਥਿਤ ਵੋਟਿੰਗ ਘਪਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ Auckland Council ਦੇ Chief Executive ਫਿਲ ਵਿਲਸਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਕਥਿਤ ਚੋਣੀ ਧਾਂਦਲੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਹੈ, ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਣ।
ਵਿਲਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂਰੇਵਾ ਲੋਕਲ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਵਿਵਾਦ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਫਰਾਡ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਦੋ ਆਜ਼ਾਦ ਅਬਜ਼ਰਵਰ ਮਾਈਕਲ ਬਾਰਨੇਟ ਅਤੇ ਟਾਨੀਆ ਵਿਨਸਲੇਡ ਨੂੰ 31 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਬੋਰਡ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਿਲਸਨ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਬਜ਼ਰਵਰ ਵੋਟਿੰਗ ਫਰਾਡ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਗਵਰਨੈਂਸ, ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ, ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਦੇਣਾ ਹੈ।
ਮੈਨੂਰੇਵਾ ਅਤੇ ਮੈਨੂਕਾਊ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੌਂਸਲਰ ਲੋਟੂ ਫੂਲੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਕਥਿਤ ਚੋਣੀ ਧਾਂਦਲੀ ਦੇ ਸਬੂਤ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣ। ਇਸ ’ਤੇ ਵਿਲਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਜਾਣ ਜਾਂ Auckland Council ਰਾਹੀਂ ਸਬੂਤ ਦੇਣ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪੁਲਿਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਬੈਲਟ ਪੇਪਰਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਦੇ ਦੋਸ਼

ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸਲਬਲੋਅਰ ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 2025 ਦੀ ਮੈਨੂਰੇਵਾ ਲੋਕਲ ਬੋਰਡ ਚੋਣ ਦੇ ਵੋਟਿੰਗ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਬੰਡਲ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਲੈਟਰਬਾਕਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਮੁੜ ਭੇਜੇ ਗਏ। ਇਹ ਦੋਸ਼ ਹਾਲੇ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਬੰਧਤ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
Election Services ਦੇ ਮੁਖੀ ਡੇਲ ਓਫਸੋਸਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂਰੇਵਾ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਵੇ।

ਕੀ ਦੁਬਾਰਾ ਚੋਣ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ?

ਕੌਂਸਲ ਦੇ CEO ਫਿਲ ਵਿਲਸਨ ਮੁਤਾਬਕ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮਿਆਦ ਹੁਣ ਲੰਘ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਾਈ-ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੇ ਅਬਜ਼ਰਵਰਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਮਾਮਲਾ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਫਿਲਹਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਦੋਸ਼ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਜਾਂਚ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਬੇਹੱਦ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।