ਪ੍ਰਦੀਪ ਚਿੱਜੜ
ਆਕਲੈਂਡ:- 28 ਅਗਸਤ 2026

ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ Queen’s Service Medal (QSM) ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਆਕਲੈਂਡ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਹਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦੀਵਾਲੀਆ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤੀ ਨੋਟਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਹਲ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ  ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜਨਤਕ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ Oban Global Trustees Limited ਅਤੇ Stephen John Stockman ਵੱਲੋਂ ਲਗਭਗ $101,857.16 ਦੀ ਰਕਮ ਅਤੇ ਇਸ ’ਤੇ 14 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਹਲ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਦਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੀਵਾਲੀਆ ਐਲਾਨਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਲੀਕੀ ਹੋਮ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਵੱਡਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਾਦ
ਰਾਹਲ ਦਾ ਨਾਮ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਚਰਚਿਤ ਲੀਕੀ ਹੋਮ ਮਾਮਲੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਘਰ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਸੜਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਹਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ First Trust Ltd ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਦੇ ਹਰਜਾਨੇ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ Fair Trading Act ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਉਲੰਘਣਾ ਅਤੇ ਹਰਜਾਨੇ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਕਮਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਕੋਰਟ ਆਫ਼ ਅਪੀਲ ਨੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ
ਮਈ 2026 ਵਿੱਚ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ Court of Appeal ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹਰਜਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ Fair Trading Act ਤਹਿਤ $270,000, consequential losses ਲਈ $51,840 ਅਤੇ general damages ਲਈ $80,000 ਵਾਲੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ $688,868.40, $103,107 ਅਤੇ $35,000 ਦੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ।
Supreme Court ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹਲ ਨੇ ਹੁਣ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ Supreme Court ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਲਈ leave ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ Davinder Singh Rahal v Ameet Bhargav and Renu Khajuria — SC 61/2026 ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਦਰਜ ਹੈ। 17 ਅਗਸਤ 2026 ਤੱਕ ਉਪਲਬਧ Supreme Court ਰਿਕਾਰਡ ਮੁਤਾਬਕ leave to appeal ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਣਾ ਬਾਕੀ ਸੀ।
ਜਾਇਦਾਦਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਦਬਾਅ
ਰਾਹਲ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕੁਝ ਵਪਾਰਕ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਅਤੇ mortgagee-sale ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਾਰਨ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ 609–611 Great South Road, Manukau ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਟਰੱਸਟ ’ਤੇ ASB Bank ਦੀ ਲਗਭਗ $2.8 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਮੋਰਟਗੇਜ ਬਕਾਇਆ ਸੀ, ਜਦਕਿ 736 Great South Road ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਾਇਦਾਦ ’ਤੇ ਵੀ ਬੈਂਕ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਹਲ ਦੀ ਕੰਪਨੀ First Trust Ltd ਵੀ liquidation ਵਿੱਚ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ creditors ਵੱਲੋਂ ਜਾਇਦਾਦੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਵਸੂਲਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
QSM ਅਤੇ JP ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ
ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਹਲ ਨੂੰ 2012 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਵਜੋਂ Queen’s Service Medal ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ Justice of the Peace (JP) ਵੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ JP warrant surrender ਕਰਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ।
ਹੁਣ ਨਜ਼ਰ ਅਗਲੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਦਮਾਂ ’ਤੇ
ਤਾਜ਼ਾ ਦੀਵਾਲੀਆ ਨੋਟਿਸ ਨੇ ਰਾਹਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ creditors ਵੱਲੋਂ $101,857 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਕਮ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ bankruptcy proceedings ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੀਕੀ ਹੋਮ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ Supreme Court ਵਿੱਚ leave to appeal ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੈ।
ਨੋਟ: ਦੀਵਾਲੀਆ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਹੋਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੀਵਾਲੀਆ ਘੋਸ਼ਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਮਿਆਦ ਅੰਦਰ ਭੁਗਤਾਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ bankruptcy proceedings ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।